दुर्ग। जिले में मनरेगा के अंतर्गत 4 करोड़ 87 लाख रुपए का भुगतान बकाया है। इनमें से एक करोड़ 14 लाख मजदूरी और 3 करोड़ 72 लाख रुपए सामग्री भुगतान शामिल है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत तालाब गहरीकरण से संबंधित पांच लाख रुपए से ज्यादा के कार्यों की मंजूरी अब जिला स्तर पर नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। जिला पंचायत के अधिकारियों ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में उक्त जानकारी दी। वे सांसद ताम्रध्वज साहू द्वारा मनरेगा के तहत गौठान बनाए जाने के प्रस्ताव पर बोल रहे थे। बैठक में महापौर दुर्ग श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर, महापौर भिलाईनगर देवेन्द्र यादव, महापौर भिलाई-चरौदा श्रीमती चंद्रकांता माण्डले, पूर्व विधायक डॉ. दयाराम साहू सहित जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि, नगर निगम भिलाईनगर के आयुक्त नरेन्द्र दुग्गे, जिला पंचायत के सीईओ आर.के खुन्टे, एडीएम पी.एस.एल्मा सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।