रायपुर। सात साल से एनजीओ को बांटने के अलावा पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिल में 2 से 4 लाख रुपए समाज कल्याण विभाग को जारी किए जाने का मामला भी सामने आया है। इसे भी प्रशासकीय मद में खर्च करने के लिए दे दिए गए हैं, वहां भी एनजीओ और अन्य मद में खपा दिए गए। ऑडिट के वक्त अधिकारियों ने हवाला दिया कि 3 प्रतिशत की राशि खर्च करने के निर्देश केन्द्र से मिले थे, लेकिन जो आदेश पत्र विभाग ने दिखाए, वे सन 2009 के हैं। इसी के आधार पर 2011 से 2016-2017 तक पेंशन की राशि को प्रशासकीय मद में परिवर्तन करने का खेल चलता रहा।ऐसे में करीब 9 करोड़ 64 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। इसकी आधी राशि शासकीय अस्थि बाधितार्थ बालगृह माना के जरिए राज्य स्रोत नि:शक्तजन केन्द्र को जारी कर दी गई। सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि प्रदेश के समस्त संयुक्त और उप संचालक समाज कल्याण विभाग को लाखों रुपए जारी किए गए।
इसके खर्च का लेखा-जोखा सिर्फ कागजी ही है, क्योंकि जिन जिलों में यह राशि गई, वहां भी एनजीओ और अन्य मद में खर्च हुई, जबकि लेखा परीक्षा विभाग ने पेंशन की राशि के खर्च पर आपत्ति जताई थी। साथ ही शासन को पत्र लिखकर जांच करवाने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ कमेटी बनी, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ।
हर साल दी निश्चित राशि
2013-14 और 2015-16 में पेंशन की राशि को प्रशासकीय मद में खर्च करने के लिए सभी जिलों को एक निश्चित राशि दी गई है। जबकि 2016-2017 में प्रत्येक जिलों के राशि में रायपुर के हिस्से में दो लाख कटौती के अलावा अन्य जिलों के आवंटन की राशि जस की जस है।
किस जिले को कितनी राशि
2013-14 में 2 करोड़ 58 लाख रुपए में 1 करोड़ 77 लाख राज्य स्रोत नि:शक्तजन संस्थान को दिए। इसमें से बची राशि रायपुर-4 लाख, बलौदाबाजार-3 लाख, गरियाबंद-2.50, महासमुंद-2.50, धमतरी-2, दुर्ग-1.50, बालोद-2.50, बेमेतरा-2, राजनांदगांव-4.50, कबीरधाम-2, बस्तर-5.50, कोण्डगांव-2.50, दंतेवाड़ा-1.50, सुकमा-1.50, कांकेर-3.50, बीजापुर-2, नारायणपुर-1, बिलासपुर-5.50, मुंगेली-1.50, कोरबा-2.50, जांजगीर-4.50, रायगढ़-4.50, जशपुर-4, सरगुजा-3, बलरामपुर-3 व कोरिया-3 लाख रुपए जारी किए गए हैं।
एनजीओ विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। हां, पेंशन की राशि प्रशासकीय मद में खर्च करने के लिए भेजी गई थी।
– संजय अलंग, डॉयरेक्टर, समाज कल्याण विभाग