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छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश बढ़ाने सरकार के साथ काम करेगी ‘नाचा’

Jun 11, 2019

भिलाई। उत्तरी अमरीका में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों की संस्था नार्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ‘नाचा’ ने राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए शासन के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है। ‘नाचा’ का मानना है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना विदेश दौरा रद्द करके सही समय में सही फैसला किया है। केवल दौरों और कुछ सम्मेलनों के माध्यम से निवेश नहीं आ सकता। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से रोजगार के लिए बाहर निकला प्रत्येक व्यक्ति अपने देश और राज्य के लिए कुछ करना चाहता है। उन्हें इसका अवसर मिलना चाहिए।भिलाई। उत्तरी अमरीका में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों की संस्था नार्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ‘नाचा’ ने राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए शासन के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है। ‘नाचा’ का मानना है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना विदेश दौरा रद्द करके सही समय में सही फैसला किया है। केवल दौरों और कुछ सम्मेलनों के माध्यम से निवेश नहीं आ सकता। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से रोजगार के लिए बाहर निकला प्रत्येक व्यक्ति अपने देश और राज्य के लिए कुछ करना चाहता है। उन्हें इसका अवसर मिलना चाहिए।‘नाचा’ के संयोजक गणेश कर ने ई-मेल पर बताया कि पूर्ववर्ती डॉ रमन सिंह सरकार के दौरान करोड़ों रुपए विदेश यात्राओं और सम्मेलनों पर फूंक दिये गये पर एक रुपए का भी निवेश नहीं आया। निवेश आमंत्रित करने का यह गलत तरीका था। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग अनुकूल माहौल बनाने के लिए भूपेश पहले अवाम का विश्वास जीतना चाहते हैं। यह जरूरी है। इसके बाद विदेशी निवेश के बारे में सोचा जा सकता है।
कर ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन को उद्योग विभाग में एक ऐसे डायनैमिक व्यक्ति को लाना चाहिए जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट हो। जो तय समय सीमा में कार्य करने का माद्दा रखता हो। रही अप्रवासी भारतीयों की बात तो आज एक बड़ी संख्या में अप्रवासी छत्तीसगढ़ी ‘नाचा’ से जुड़े हुए हैं। ‘नाचा’ की अगुवाई में बातचीत तेजी से आगे बढ़ सकती है और इसके नतीजे भी सामने आ सकते हैं।
कर ने कहा कि इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन को देश में पहले से सक्रिय मल्टीनेशनल कंपनियों को विश्वास में लेकर उन्हें राज्य में आमंत्रित करना चाहिए। देश के बीचों बीच होने के कारण छत्तीसगढ़ एक आदर्श लोकेशन है। इससे पहले राज्य में उद्योग अनुकूल वातावरण बनाना होगा।

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