प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना : स्टेट बैंक में अब भी लटके हुए हैं 1200 प्रकरण
कोवि़ड में बर्बाद हुए छोटे-फुटकर व्यापारियों के लिए थी योजना
भिलाई। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में 1200 लंबित प्रकरणों को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। आयुक्त एवं सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों के परिपालन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, सेक्टर-1 में लीड बैंक मैनेजर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में संपन्न हुई।
मुख्य रूप से योजना के प्रभारी अविनाश हरित एवं नोडल अधिकारी अनिल सिंह शामिल रहे। सर्वाधिक मामले SBI में लंबित है, समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि भारतीय स्टेट बैंक में वर्तमान में सबसे अधिक, लगभग 1200 प्रकरण लंबित हैं।
नोडल अधिकारी और योजना प्रभारी ने बैंक प्रबंधन को इन सभी लंबित आवेदनों का बारीकी से परीक्षण कर उनका त्वरित निराकरण (स्वीकृति एवं वितरण) करने के कड़े निर्देश दिए।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासन की इस जनहितैषी योजना का लाभ छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों (स्ट्रीट वेंडर्स) को समय पर मिलना अनिवार्य है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा किया जा सके।
”प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना गरीब और जरूरतमंद व्यवसाइयों को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है। बैंक स्तर पर फाइलों को रोकने से योजना का उद्देश्य प्रभावित होता है, इसलिए सभी लंबित 1200 मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।”
बैठक के अंत में बैंक प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाकर आवेदनों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा।
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