2000 तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए सरकार चुकाएगी MDR

नई दिल्ली। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 2,000 रुपये तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) का वहन 2 साल तक सरकार करेगी। यह सुविधा 1 जनवरी, 2018 से प्रभाव में आएगी। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैंकों और व्यापारियों को MDR का भुगतान करेगी। डेबिट कार्ड, आधार के जरिए पेमेंट, यूपीआई (भीम ऐप) से पेमेंट करने पर सरकार यह राशि वापस करेगी। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 2,512 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।