रायपुर। ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अब विषय विशेषज्ञ मैदान में उतरेंगे. वे मौके पर जाकर जानेंगे कि आखिर पंचायतों और निकायों की माली हालत खराब क्यों है और इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है. इसका प्लान तैयार कर राज्य वित्त आयोग को देंगे। आयोग इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपकर प्लान के अनुरूप काम करने की अनुशंसा करेगी. कुछ वर्ष पहले छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने भी ऐन यही प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया था. अब इसके नतीजे आने लगे हैं.












