छत्तीसगढ़ में किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के हितों को सर्वाेपरि रखते हुए ‘कृषक उन्नति योजना’ के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के लिए विस्तृत एवं नवीन दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि लागत में राहत प्रदान करना और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के प्राधिकारी अधिकारी श्री शशिकांत द्विवेदी ने जानकारी दी है कि इस योजना के माध्यम से राज्य के धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के एवज में बोए गए रकबे के आधार पर पात्र किसानों को यह सहायता राशि दी जाएगी। प्रति एकड़ सहायता राशि की गणना धान के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर के आधार पर निर्धारित की गई है, जिसके तहत पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि मिलेगी।
यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा (21 क्विंटल प्रति एकड़) से कम धान का विक्रय करता है, तब भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर उसे पूरी निर्धारित सहायता राशि देय होगी। (धान की ग्रीष्मकालीन फसल इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी)।
किसानों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे (क्ब्ै) के माध्यम से किया जाएगा। यदि डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होता है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। सहायता राशि का सीधा भुगतान किसानों के आधार-लिंक बैंक खाते में डीबीटी (क्ठज्) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (क्ठज्) के माध्यम से किया जाएगा।
योजना के सफल क्रियान्वयन और किसानों तक सहायता राशि के पारदर्शी वितरण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को सौंपी गई है। मार्कफेड सहकारी समितियों और लैम्प्स के जरिए उपार्जित धान से जुड़े पात्र किसानों को तय प्रक्रिया के तहत यह राशि वितरित करेगा।
‘कृषक उन्नति योजना’ राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक संबल देना, खेती की लागत को कम करना और कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाना है। इस योजना से प्रदेश के अन्नदाताओं में भारी उत्साह है और कृषि क्षेत्र में निवेश तथा उत्पादकता को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
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