कचरे को पैसा बनाने में सबसे आगे दुर्ग : अमर

एलईडी बल्ब लगाने 25 करोड़, पेयजल पाईप लाईन बिछाने 50 करोड़ की कार्ययोजना
दुर्ग। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल नगर निगम क्षेत्र दुर्ग में 34 करोड़ रूपए की लागत से कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं जल गृह शॉपिंग काम्प्लेक्स के भूमिपूजन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उन्होंने नगर निगम कार्यालय का सुसज्जित आधुनिक संसाधनों से युक्त भवन निर्माण हेतु 4 करोड़, विद्युत खम्भों को बदलने और एलईडी बल्ब लगाने 25 करोड़ और सभी घरों तक पाईप लाईन से जल आपूर्ति करने 50 करोड़ रूपए की कार्य योजना की जानकारी दी। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि एकीकृत विकास की परिकल्पना तब-तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक वहां विकास के लिए सभी प्रकार की संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की सोच रखते हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में रायपुर और बिलासपुर को केन्द्र की स्वीकृति मिली है और यहां विकास के सभी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोरबा, भिलाई और राजनांदगांव अपने संसाधनों से स्वयं को स्मार्ट सिटी बनाने में सक्षम है। प्रदेश के अन्य शहरों को एकीकृत कर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की कल्पना से शहरों में अच्छी सड़कें, निकासी नाली का निर्माण, शुद्ध पेयजल, प्रकाश की व्यवस्था एवं अन्य सभी प्रकार की मूलभूत व्यवस्था बनाए जाने के साथ ही नागरिकों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
उन्होंने दुर्ग नगर निगम क्षेत्र द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा के समुचित उठाव और निष्पादन के लिए किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नगर निगम दुर्ग द्वारा घर-घर से कचरा का उठाव कर, कचरे को अलग-अलग श्रेणी में छांटकर उसे खाद और अन्य उपयोगी सामग्री बनाकर धन (पैसा) बनाने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रयास को महिलाओं के साथ ही अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बताया। निगम क्षेत्र के द्वारा स्वच्छता के लिए किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए जून माह तक ओडीएफ नगर निगम क्षेत्र होने की घोषणा की गई।
मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि निगम के संसाधनों का रुख विकास की ओर मोडऩे के लिए बिजली बिल कम करना जरूरी है। इसलिए एलईडी लाइट लगाए जा रहे हैं। दुर्ग क्षेत्र में एलईडी बल्ब लगाने के लिए 25 करोड़ रूपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की।
शराब से ठेका प्रथा समाप्त : मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब प्रदेश में कोई भी शराब की दुकान को ठेकेदार को नहीं दिया जाएगा। इससे गांव-गांव में अवैध रूप से शराब बेचने वाले कोचियों पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों को सरकार अपने नियंत्रण में लेगी। इसके लिए 11 सदस्यों की कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें एनजीओ, सांसद, विधायक और अधिकारी सम्मिलित होंगे।
श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास पहली प्राथमिकता है और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ की जनता समृद्ध, महिलाएं खुशहाल, युवा सशक्त और राज्य विकास की दिशा में अव्वल रहें।
इस अवसर पर दुर्ग महापौर श्रीमती चंद्रिका चन्द्राकर, सभापति राजकुमार नारायणी, लोक कर्म विभाग दिनेश देवांगन, एल्डरमेन, पूर्व मंत्री हेमचंद यादव, पूर्व सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय सहित नगर निगम की अधिकारी और बड़ी संख्या में जनसमूह उपस्थित थे।