नेशनल लोक अदालत कोण्डागांव में 43407 प्रकरणों का हुआ निपटारा
कोण्डागांव। न्यायालय परिसर कोण्डागांव में आयोजित नेशनल लोक अदालत का खिलावन राम रिगरी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा शुभारम्भ किया गया। जिला न्यायालय कोण्डागांव के न्यायालयों में 03 खण्डपीठ, तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल के न्यायालय में 01 खण्डपीठ तथा तालुका विधिक सेवा समिति नारायणपुर के न्यायालय में 02 खण्डपीठ एवं राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय कोण्डागांव एवं नारायणपुर में 01-01 खण्डपीठ, कुल-08 खण्डपीठ का गठन कर नेशनल लोक अदालत दिनांक 09 मई 2026 का आयोजन किया गया। उक्त नेशनल लोक अदालत में समस्त न्यायालयों द्वारा राजीनामा योग्य मामलों को आपसी राजीनामा से एवं समरी प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं नगरपालिका, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, बीमा कंपनी एवं समस्त बैंकों द्वारा प्रीलिटीगेशन मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया।
कोण्डागांव, केशकाल एवं नारायणपुर न्यायालय में आपराधिक प्रकरण कुल 04 प्रकरण निराकृत हुए, चेक बाउंस के कुल प्रकरण 05 निराकृत हुए जिसमें कुल 7,33,348 रुपए प्राप्त हुए। बैंक रिकवरी के कुल 1237 प्रकरण निराकरण हुए जिसमें कुल राशि रूपये 35,000/- अवार्ड प्राप्त हुआ। ऋण वसूली के कुल प्रकरण 251 निराकृत हुए। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण 18 निराकृत हुए जिसमें कुल राशि रूपये 2,05,15,000/- प्राप्त हुआ। ट्रॉफिक चालान के कुल प्रकरण 1615 निराकृत्त हुए जिसमें कुल राशि रूपये 1,78,200/- प्राप्त हुआ। राजस्व प्रकरण के कुल प्रकरण 37331 निराकृत हुए। बिजली बिल के कुल प्रकरण 1953 निराकृत हुए जिसमें कुल राशि रूपये 3,13,677/- अवार्ड प्राप्त हुआ।
नगर पालिका कोण्डागांव एवं नारायणपुर के कुल 853 निराकृत हुए जिसमें कुल राशि रूपये 5,87,340/-प्राप्त हुआ, वही दूरसंचार के कुल प्रकरण 100 निराकृत हुए। पारिवारिक विवाद के कुल 02 प्रकरण निराकृत हुए। मध्यस्थता के कुल 7 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें कुल राशि रूपये 32,19,641/- प्राप्त हुआ। सिविल के कुल प्रकरण 01 निराकृत हुए जिसमें कुल राशि रूपये 1,40,000/- प्राप्त हुआ। तथा अन्य मामलों के कुल 30 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें कुल राशि रूपये 1000/- प्राप्त हुआ।
इस प्रकार समस्त न्यायालयों द्वारा / राजस्व न्यायालय के माध्यम से कुल 43,407 प्रकरण का निराकरण किया गया जिसमें आपराधिक प्रकरण का समन शुल्क एवं सिविल प्रकरण का कुल राशि 2,57,23,206/- रूपये का अवार्ड पारित किया गया।
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