सुशासन तिहार के बीच सरकार के तीन अहम फैसले, जानें क्या होगा असर

रायपुर। सुशासन तिहार के बीच मंगलवार को छत्तीसगढ़ सरकार की अहम कैबिनेट बैठक हुई। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के सभी मंत्री शामिल थे। बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी एवं व्यवस्थित निस्तारण पर फैसला लिया गया है। इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

• फैसले का क्या फायदा होगा
  अनुबंध नवंबर 2019 से प्रभावी है तथा 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा था।
  बोली लगाकर स्क्रैप सामग्री खरीद सकते हैं, राज्य को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।
  राज्य में स्क्रैप निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, तकनीक आधारित और राजस्वोन्मुख हुई है।
  इस निर्णय से विभागों को अलग-अलग निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।

कर्मचारी चयन मंडल  आया सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन

कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा। “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का विलय नए कर्मचारी चयन मण्डल में हो चुका है। साथ ही उसकी सभी परिसंपत्तियां एवं देनदारियां भी नए मण्डल में शामिल हो गई हैं।

ठेकेदारों को मिलेगी राहत

राज्य मंत्रिपरिषद ने सड़क निर्माण कार्यों में 1 अप्रैल 2026 के बाद डामर की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए राहत देने का फैसला किया गया है। राज्य के हित और निर्माण कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

यह राहत केवल डामर मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए है
अन्य निर्माण घटकों पर अनुबंध में पूर्व से प्रावधानित नियम यथावत लागू रहेंगे
सड़क निर्माण और संधारण कार्यों की गति बाधित होने की आशंका थी।
सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हों और विकास कार्यों की गति बनी रहे
जनता को निर्धारित समय पर सड़क निर्माण कार्यों का लाभ मिल सके

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