1 अगस्त से देशभर में प्रारंभ हुआ ’मीडियेशन फॉर दि नेशन 3.0’ अभियान

उत्तर बस्तर कांकेर। उच्चतम न्यायालय की ’मीडियेशन एवं कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी (MCPC ) के निर्देशन में 01 अगस्त, 2026 से 31 दिसम्बर, 2026 तक पूरे देश में मीडिएशन फॉर दि नेशन 3.0 अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन (वाद दायर होने से पूर्व) विवादों का मध्यस्थता (मीडिएशन) के माध्यम से आपसी सहमति से त्वरित, सरल एवं सौहार्द्रपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।

मीडिएशन ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दोनों पक्ष प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से बैठकर अपनी सहमति से विवाद का समाधान करते हैं। इससे न्यायालय के लंबे समय, अनावश्यक खर्च और मानसिक तनाव से राहत मिलती है तथा आपसी रिश्ते भी बने रहते हैं। अभियान के अंतर्गत पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, चेक बाउंस, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, व्यावसायिक विवाद सहित अन्य राजीनामा योग्य लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान मीडिएशन के माध्यम से किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नागरिकों से अपील है की गई है कि यदि उनका कोई मामला न्यायालय में लंबित है या ऐसा कोई विवाद है जिसे आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है, तो वे इस अभियान का लाभ उठाएं। इच्छुक पक्षकार अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति अथवा मध्यस्थता केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग मीडिएशन की प्रक्रिया को समझें और इसका लाभ लेकर अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके।

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