“संकल्प” के बजट में रोजगार पर फोकस, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा

1.72 लाख करोड़ का बजट, पांच क्षेत्रों पर विशेष फोकस

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया। संकल्प थीम में छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कृष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

रोजगार हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। छत्तीसगढ़ एक खनिज एवं कृषि प्रधान राज्य है। अब तक पूरा फोकस उद्योग एवं कृषि पर ही रहा है। पर इस बार मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन पर भी जोर दिया गया है। पर्यटन बढ़ने से न केवल राज्य की ख्याति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है बल्कि इससे रोजगार भी पैदा होता है। बजट में पर्यटन विकास के लिए कई उपायों की चर्चा की गई है।

उद्योगों को बढ़ावा देने इसके लिए 775 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पहले यह राशि 248 करोड़ थी। रोजगार के लिए प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे। नवा रायपुर -राजनांदगांव में इंडस्ट्रिएल कॉप्लेक्स के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।  भिलाई में व्यावसायिक परिसर के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।

पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा शिल्पकारों को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में शामिल करवाने के लिए सरकार वित्तीय सहयोग देगी। उपहार प्लेटफार्म के लिए भी 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना लागू होगी 200 करोड़ बजट का प्रावधान
पर्यटन को लेकर भी सरकार गंभीर दिखी। संकल्प के बजट में वन संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें 1 हजार पदों की होगी भर्ती। इसके साथ ही अभ्यारण्यों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सिरपुर के विकास के लिए प्रावधान 36 करोड़ रीवर फ्रंट, मेडिटेशन सेंटर बनेगा। राजिम में कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में शक्तिपीठ सर्किट को विकसित किया जाएगा। शक्तिपीठ भ्रमण योजना शुरु होगी जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू होगी। पत्रकार को घुमाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही गिरौदपुरी मेले को  अब प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा।
ईको टूरिज्म के लिए 500 करोड़ का प्रावधान करने के साथ ही फिक्की से एमओयू किया गया है।
रायपुर देवभवन स्वामी विवेकानंद निवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने 5 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।
मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा में पर्यटन स्थल के लिए प्रावधान किये गये हैं।  बस्तर और सरगुजा में रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्रावधान।

इसके अलावा साहित्य महोत्सव को हर साल आयोजित करने तथा अप्रवासी छत्तीसगढ़ियों का एनआईआर सम्मेलन हर साल कराने का निर्णय लिया गया है।

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