बेमेतरा। कुपोषण और एनीमिया मुक्ति अभियान जिले में 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ होगा। सभी आकांक्षी जिलों में कुपोषण एवं एनीमिया मुक्ति अभियान संचालित किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि कुपोषण और एनीमिया पीड़ितों को प्रतिदिन नि:शुल्क पौष्टिक भोजन एवं तीन साल में प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर श्रीमती शिखा ने अभियान के सुचारू संचालन एवं संपादन हेतु विस्तार से चर्चा की और कार्य योजना के अनुरूप अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है। उन्होनें कहा कि इसके तहत ग्रामवार, विकासखण्ड वार कुपोषण एवं एनीमिया पीड़ित बच्चों और महिलाओं की संख्या संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाएगें, कुपोषित एवं एनीमिया पीड़ितों को दिए जाने वाले भोजन का मेनु तैयार किया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति भोजन पर संभावित व्यय की गणना, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम में बच्चों, महिलाओं के भोजन पर किया जा रहा दैनिक व्यय, दैनिक मासिक एवं वार्षिक अतिरिक्त राशि की आवश्यकता, पर चर्चा होगी।
कलेक्टर ने श्रीमती शिखा ने ग्रामवार भोजन प्रदान करने वाली संस्था सक्रिय स्वसहायता समूह, ग्राम पंचायत अथवा अन्य किसी एजेंसी का चिन्हांकन, ग्राम में भोजन कराने के स्थान का चिन्हांकन, दो माह के पंचायतों को आवश्यक राशि का अन्तरण तत्पश्चात प्रत्येक माह की एक तारीख के पूर्व राशि का अन्तरण, मुख्यमंत्री सुपोषण निधि की स्थापना, दानदाताओं से सहयोग के लिए अनुरोध करने, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यावसायिक संगठनों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी जनभागीदारी सुनिश्चित करने के साथ जिला स्तर पर कार्य के औपचारिक शुरूआत की तैयारी के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि इस अभियान के लिए 2 अक्टूबर से कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व समस्त कायर्वाही पूर्ण करने, 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा में समारोह पूर्वक योजना का शुभारंभ करने, योजना की सतत मॉनिटरिंग, प्राप्त जनसहयोग एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था, योजना प्रारंभ होने के पश्चात प्रतिदिन भोजन करने वाले बच्चों एवं महिलाओं की संख्या का लेखा-जोखा रखना, ग्रामों में भ्रमण के समय अपने हाथों से हितग्रहियों को भोजन करवाना शामिल है।
कलेक्टर ने इसके तहत स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग की ओर से की जाने वाली कार्यवाही में 15 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाओं और छह माह से 59 माह के बच्चों का एच.बी. टेस्ट करके एनीमिया पीड़ित महिलाओं और बच्चों की पहचान करने के साथ-साथ आंगनबाड़ी क्षेत्रवार सूची तैयार कर एक्सेल शीट में एंट्री करें, एक्सेल शीट की एक प्रिटेंड कॉपी पंचायत विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध करायें।
एनीमिया पीडित का आशय वे सभी जिनका एच.बी. काउंट 11 एमजी से कम है। इस पूरे कार्य के लिए समयसीमा 25 सितम्बर तय की गयी है। इसी प्रकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में ग्राम में भोजन कराने के स्थान का चिन्हांकन, ग्राम भोजन प्रदान करने वाली संस्था जैसे महिला स्वसहायता समूह, रसोइया इत्यादि की व्यवस्था करना, खाना पकाने के लिए बर्तन, गैस चूल्हा, हितग्राहियों के खाने के लिए थाली-ग्लास, दोना-पत्तल, बैठने के लिए टाटपट्टी आदि की व्यवस्था करना एवं 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा में समारोह पूर्वक योजना का शुभारंभ करना शामिल है, वहीं शिक्षा विभाग द्वारा 15 वर्ष से 18 वर्ष की शाला जाने वाली बालिकाओं को स्कूल परिसर में ही गर्म पौष्टिक भोजन ग्राम पंचायत के साथ समन्वय करते हुए प्रदाय करने की जिम्मेदारी दी गयी है।
महिला बाल विकास विभाग द्वारा छह माह से पांच वर्ष आयु के कुपोषित बच्चों की आंगनबाड़ी क्षेत्रवार सूची तैयार करना, स्वास्थ्य विभाग को एनीमिया जांच के लिए 15 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाओं और छह माह से 59 माह के बच्चों की आंगनबाड़ी वार सूची उपलब्ध करवाना, गर्भवती महिलाओं और तीन से पांच वर्ष के कुपोषित बच्चों को ग्राम पचांयत के साथ समन्वय करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्म भोजन उपलब्ध कराना और इसका लेखा जोखा रखने के साथ-साथ सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय करने के निर्देश दिये गये हैं।