अवंती बाई लोधी के नाम पर मिलेगा महिला सशक्तिकरण पुरस्कार

बेमेतरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम संबलपुर मे आयोजित अमर शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी बलिदान दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में शामिल होकर वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम से महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर को प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सम्बलपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा, सम्बलपुर में लोधी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम गोढ़ीकला एवं खेड़ा में लोधी समाज के सामुदायिक भवन की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन् 1857 की लड़ाई मे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पाण्डे का नाम प्रथम पंक्ति मे आता है बहुत सम्मान के साथ वीरांगना अवंती बाई लोधी का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद वीरनारायण सिंह, गैंद सिंह नायक, गुण्डाधूर ने अंगेजों से लोहा लिया था। 17-18वीं शताब्दी में महिलाओं को घर से बाहर निकलना, युद्ध में भाग लेना साधारण बात नहीं थी। रानी अवंती बाई ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ऐसे वीरांगना को हम शत-शत नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की चौथी किश्त की राशि गुरुवार 31 मार्च को किसानों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जायेगी। उन्होने कहा कि आने वाले खरीफ सीजन में 2540 रु. प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जायेगी। राज्य सरकार कोदो-कुटकी को 3 हजार रु. प्रति क्विंटल एवं रागी को 3300 रु. प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। 64 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। पशुओं की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गांव-गांव में गौठान बनाये जा रहे हैं। गौ-मूत्र को खरीदने की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने भूमि की उर्वराशक्ति को बनाये रखने के लिए रसायनिक खाद के बदले वर्मी कम्पोष्ट अपनाने की अपील की। जिससे फसल का उत्पादन भी अधिक मिले। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गांव के गौठान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुरुप रुरल इंडस्ट्रियल पार्क के रुप में विकसित किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कर सालाना 6 हजार रुपये सहायता राशि दी जा रही है। अब नये बजट में सालाना 7 हजार रुपये करने की घोषणा कर दी गई है।