रायपुर। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला खनिज न्यास (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड) के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ की जमकर सराहना की। मोदी ने अन्य राज्यों को छत्तीसगढ़ का अनुसरण करने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि नये भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की सशक्त व महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सामान्य आदमी के जीवन में खुशहाली लाने वाली 100 से अधिक योजनाओं को लागू करके नागरिक सशक्तीकरण को नया आयाम दिया है। रविवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चतुर्थ बैठक प्रानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन ने कहा कि नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ की विशेष समस्याओं के निराकरण की पहल की है। बस्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए नीति आयोग ने बैठक की और लंबित विषयों पर तत्काल निर्णय लेकर तेजी से क्रियान्वयन कराया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के मामले में अग्रणी राज्य है। हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, युवा सभी वर्गों को विकास में भागीदार बनाया है। वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हम तेजी से पूरा करेंगे। जीएसटी और जैम जैसे केंद्र के सुधार और नवाचार कार्यक्रमों का छत्तीसगढ़ में बेहतर क्रियान्वयन किया गया है। डीएमएफ की राशि से बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे उग्रवाद प्रभावित जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युतीकरण आदि काम संभव हो पाए हैं।
किसानों की आय दोगुनी करने में जुटी है सरकार-
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की प्रधानमंत्री की मंशा पर हमने योजना बनाकर काम शुरू किया है। ई-नाम से प्रदेश की 14 मंडियों को जोड़ा गया है और इस पोर्टल के संचालन के लिए ई-नाम मित्र रखे गए हैं। राज्य में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या 26 कर दी गई है। 174 मिनी परीक्षण प्रयोगशालाओं को मिलाकर परीक्षण की क्षमता नौ लाख तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने पोषण मिशन, ग्रामीण और कृषि हाट, प्रधानमंत्री रष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन , मिशन इन्द्रनुष का भी जिक्र किया।
आकांक्षी जिलों में हो रहे विशेष प्रयास
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के दस आकांक्षी जिलों में नीति आयोग की मदद से तेजी से विकास के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा-नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2018 में जारी सूची में राजनांदगांव जिला देश के आकांक्षी जिलों में दूसरे स्थान पर है, महासमुंद, कोरबा सहित तीन जिले प्रथम दस की सूची में शामिल हैं। समयबद्ध निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में नीति आयोग की भूमिका ने सहकारी संघवाद की अवारणा को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने प्रानमंत्री और नीति आयोग के प्रति आभार प्रकट किया। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव अजय सिंह भी उपस्थित थे।